मुंबई में फुटओवर ब्रिज हादसे में कार्रवाई, ऑडिटर को ब्लैकलिस्ट करने की मांग

मुंबई में फुटओवर ब्रिज हादसे में कार्रवाई, ऑडिटर को ब्लैकलिस्ट करने की मांग

मुंबई फुटओवर ब्रिज हादसे को लेकर बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के चीफ इंजीनियर ने बीएमसी कमिश्नर को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है. इस रिपोर्ट में ब्रिज की संरचनात्मक ऑडिट करने वाले अधिकारी को ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही तत्कालीन चीफ इंजीनियर एस ओर कोरी समेत कई अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग की है.
सौंपी गई शुरुआती रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि ऑडिट रिपोर्ट पुल की कमियां इंगित करने में विफल रहा. इससे यह पता चलता है कि संरचनात्मक ऑडिट गैर-जिम्मेदार और लापरवाही से किया गया था. ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए.
स्ट्रक्चरल ऑडिटर पर दर्ज हो एफआईआर
साथ ही इस रिपोर्ट में स्ट्रक्चरल ऑडिटर DAECA को तुरंत पैनल से हटाने की सिफारिश की गई है. साथ ही ऑडिटर को ब्लैकलिस्ट किए जाने और उसके अंदर चल रहे सभी कार्यों को उससे वापस लेकर DAECA के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी सिफारिश की गई है. इसके अलावा उसे मिलने वाले सभी पेमेंट पर रोक लगाने की बात भी कही गई है.
तत्कालीन चीफ इंजीनियर एस ओर कोरी के खिलाफ जांच होगी, साथ ही कई अफसरों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं. इसके अलावा रिपेयर करने वाली कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
RPS इन्फ्रास्ट्रक्चर को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश
शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक RPS इन्फ्रास्ट्रक्चर को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की गई है. आरबी तारे, एबी पाटील, एसएफ काकुल्टे के खिलाफ जांच होगी. रिपोर्ट के अनुसार इस पुल को 2013 में रिपेयर करनेवाली कंपनी को बीएमसी ब्लैकलिस्ट करेगी.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को तत्काल जांच कर फुट ओवरब्रिज (एफओबी) के गिरने के पीछे जिम्मेदार लोगों की 'शाम तक प्राथमिक जिम्मेदारी तय' करने को कहा था. इस एफओबी के गिरने से 6 लोगों की जान चली गई.
मुख्यमंत्री ने उस सुरक्षा ऑडिट का पुनरीक्षण करने को कहा था, जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसटीएम) पुल को सुरक्षित घोषित किया था, लेकिन यह गुरुवार को शाम 7.40 बजे गिर गया. इसमें 32 लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर है.
इससे पहले मुंबई पुलिस ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और रेलवे के अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही और गैर इरादतन हत्या के आरोप में मामले दर्ज किए गए. बता दें कि यह पुल महज संरचनात्मक ऑडिट के 6 महीने बाद ही गिर गया. इसके संरचनात्मक ऑडिट में मामूली सुधार की बात कही गई थी.